दिल्ली हिंसा में अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। पीड़ितों की पहचान और उन्हें राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि दंगा पीड़ित महिलाओं की देखभाल कैसे हो रही है और उनकी सुविधाओं का खयाल कैसे रखा जा रहा है।
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि क्या सभी दंगा पीड़ित महिलाओं के रहने के लिए उचित प्रबंध कर दिया गया है।
दरअसल, दिल्ली दंगों के दौरान भारी संख्या में लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई लोग अभी भी अपने घरों को वापस नहीं लौटना चाहते हैं। इनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यही कारण है कि इन लोगों के सामने आवास की समस्या पैदा हो गई है।
साथ ही इस दौरान उनके खाने-पीने को लेकर परेशानी पैदा हो गई है। इसके मद्देनजर आयोग ने जानना चाहा है कि क्या इस तरह के सभी परिवारों को आवास उपलब्ध करवा दिया गया है, या नहीं।
दिल्ली सरकार ने अभी तक नौ जगहों पर दंगा पीड़ित लोगों के रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाया है। दिल्ली के 14 एसडीएम स्तर के अधिकारियों को इन्हें भोजन-पानी और दवाएं पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया है।
इन टेंट्स में भारी संख्या में दंगा पीड़ित रह रहे हैं। इनमें महिलाओं के लिए भी रहने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जरूरत पड़ने पर और अधिक आवास उपलब्ध कराने की बात भी कही है।
